आर्थिक पैकेज में भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 दिनों में बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं की है जिससे हमारे भारत देश की बिगड़ी हुई आर्थिक कंडीशन को सुधारा जा सके। निर्मला सीतारमण ने सभी घोषणाएं कोरोनावायरस के कारण फैली इस महामारी में की है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डगमगा गई है आर्थिक पैकेज के द्वारा अर्थव्यवस्था में काफी सुधार लाने की उम्मीद जताई जा रही है। आर्थिक पैकेज 20 लाख 97 हजार 53 करोड की घोषणा की है। पिछले 5 दिनों से निरंतर यह योजनाओं की घोषणा की जा रही है यह घोषणाएं लगभग सभी क्षेत्रों से संबंधित हैं। आइए यह पांच बड़ी घोषणाओं पर नजर डालते हैं।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाया कदम
Schemes for farmers in the economic package
किसान देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए इस आर्थिक पैकेज में इनके लिए भी एक योजना बनाई है जिसमें किसानों के लिए बड़े-बड़े बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे जहां पर किसानों द्वारा जो भी उत्पादित की गई चीजों को बेचा जा सकता है इन बड़े बाजारों में किसानों को अच्छे दाम में उत्पादित किए गए चीजों को बेच सकते हैं। वैश्विक बाजार में उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कर्ज लेने के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई और ब्याज दर भी इसमें कम देना पड़ेगी।
एक देश एक राशन योजना लाने जा रही भारत सरकार
One Nation, One Ration Card
राशन कार्ड के द्वारा गरीब लोगों को अनाज मुहैया कराया जाता है यह राशन कार्ड पूरे भारत देश में हर राज्य का अलग-अलग राशन कार्ड होता है लेकिन अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में एक राशन हुआ चाहिए अर्थात अगर कोई राशन कार्ड मध्यप्रदेश में बना है वह पूरे भारत देश में उपयोग किया जा सकेगा अभी ऐसा हो रहा था कि अगर राशन कार्ड मध्यप्रदेश में बना है तो केवल मध्यप्रदेश में आप एक ही स्थान पर उसका उपयोग कर सकते थे परंतु अब इन्हें सरकार कुछ बड़े परिवर्तन लाने जा रही है इससे उन सभी गरीब लोगों को सुविधा होगी जिनके पास राशन कार्ड है वह अपना राशन कार्ड जहां पर भी रहेंगे वहां पर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। एक गरीब व्यक्ति से पूछने पर उसने बताया कि यह सुविधा से पूरे गरीब लोगों का कल्याण होगा
40 हजार करोड़ का मनरेगा के लिए अतिरिक्त प्रावधान
40 thousand crores for MNREGA
मजदूर अपने घर महामारी की परिस्थिति में वापस लौट रहे हैं ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए वहां पर कोई काम ना होने के कारण गरीबी का सामना करना पड़ रहा है सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए मनरेगा में 40 हजार करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है ता कि मजदूर अपने गांव में ही काम करके पैसा कमा सकें। और लोग मनरेगा में काम करने के लिए अधिक से अधिक आकर पैसा कमा सकते हैं जिससे आर्थिक तंगी को दूर किया जा सकता है।
निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को वापस घर भेजने के लिए विशेष ट्रेन भी चलाई जा रही हैं जिससे उनको वापस घर जाने के लिए किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। पूरे देश में इन मजदूरों के लिए विशेष कैंप लगाकर खाने-पीने की भी व्यवस्था की जा रही है और इनको फ्री में राशन भी दिया जा रहा है।
