पूरी दुनिया में कोरोनावायरस ने संक्रमण फैला रखा है। दुनिया के सभी देश इससे निपटने के लिए रणनीति बना रहे हैं। इस महामारी ने कितने अपनों को हमसे छीन लिया है। विश्व ने पहले कभी इस तरह की समस्या का सामना नहीं किया है। विश्व युद्ध भी हुए लेकिन यह विश्व युद्ध तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दुनिया को इंतजार वैक्सीन का है जो हमें इस महामारी से बचा सकें। आज हम भारत देश के इस महामारी से लड़ने के लिए उठाए गए कड़े कदमों की बात करेंगे। सरकार गरीबों, विधवाओ, विकलांगों, मजदूरों, किसानों और कमजोर वर्ग के के लिए सहायता राशि दे रही हैं।
भारत के फैसले
25 मार्च को भारत देश में लॉक डाउन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। लॉक डाउन के दौरान केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों भी मिलकर तेजी से कार्य कर रही हैं। कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र सहारा है। कोरोनावायरस की चैन को तोड़ने के लिए लाकडाउन में रहना अति आवश्यक है। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम 20 फैसलों के बारे में जाने।
- केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा कोरोनावायरस की जानकारी मिलती है। मोबाइल लोकेशन के आसपास अगर कोई कोरोनावायरस संक्रमित होता है, तो पता चल जाता है।
- सरकार गरीब परिवारों के लिए मदद कर रही है।गरीब परिवार को 14.2 किलो के तीन सिलेंडर मुफ्त में दे रही है।
- देशभर में सरकार लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचा रही है। लोगों को आम जरूरतों के लिए चीजें मिल सकें। सुरक्षा स्टोर्स नाम से दुकान खोलने की योजना बना रही है।
- गरीब महिलाओं को 3 महीने तक मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है।
- वित्त मंत्रालय व्यक्तियों और व्यवसाय को टैक्स रिफंड बाय 18000 करोड़ की मदद करेगा।
- सरकार के द्वारा स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लोन की राशि दोगुना करके 20 लाख रुपए तक देने का फैसला किया है।
- सरकार के द्वारा किसान योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 13,855 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।
- मनरेगा से जुड़े मजदूरों के लिए ₹182 से बढ़ाकर ₹202 कर दिए हैं।
- वित्त मंत्रालय ने कोरोनावायरस से लड़ाई के लिए1 लाख 70 हजार करोड़ का राहत पैकेज एलान किया।
- कर्मचारी ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि की राशि खाते से 3 महीने की निकाल सकते हैं। इस पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा।
- विधवाओ, वृद्धाओं और विकलांगों के लिए 1400 करोड़ का भुगतान किया है।
- 2 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों को भवन निर्माण श्रमिक कोष के तहत वित्तीय सहायता दी गई।
- आयकर रिटर्न भरने की तिथि 30 जून 2020 तक बढ़ा दे गई। आयकर भुगतान पर ब्याज दर 12% से घटाकर 9% कर दी गई।
- जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की सीमा भी बढ़ा दी गई।5 करोड़ से भी अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
- जनधन खाते द्वारा 20 करोड़ महिलाओं को खाते में ₹500 दिए गए।
- आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की तिथि 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई।
- सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए ₹30 करोड़ रुपए की सहायता जारी की गई।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 12 मिलीयन मेट्रिक टन खाद्यान्न जारी करेगी।
- सरकार द्वारा कोरोनावायरस महामारी में लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है।
